.
.
.

शिक्षक;शिक्षकेतरांचे पगार;भत्ते संकटात टाकणारा नवा प्रस्तावीत कायदा मागे घ्या..सादिक खाटीक यांची मागणी

 आटपाडी दि. २२ ( प्रतिनिधी ) राज्यातील प्राथमिक , माध्यमिक , रात्रशाळा , अध्यापक महाविद्यालये , उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार , भत्ते ठरविण्याच्या नवीन आणू पहात असलेल्या राज्य सरकारच्या अन्यायी कायद्याने शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली असून हा नवा कायदा अंमलात न आणता पूर्वीच्या कायद्याने शिक्षक, शिक्षकेतरांना संरक्षण दिले जावे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य सादिक खाटीक आटपाडी यांनी केली आहे  राज्य, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वर्गवारीतून फक्त , प्राथमिक, माध्यमिक, रात्रशाळा , अध्यापक महाविद्यालये, उच्च माध्यमिक स्तरावरीलं शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बाजुला करण्याचे या नव्या प्रस्तावीत कायदयामुळे शक्य होणार आहे . याप्रश्नी राज्यव्यापी आंदोलन उभे करून नवा प्रस्तावीत कायदा हाणून पाडला जावा आणि लाखो शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ठामपणे उभे रहावे यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंतराव पाटील यांना पाठविलेल्या पत्राद्वारे आपण साकडे घातल्याचे सादिक खाटीक यांनी स्पष्ट केले . 



सादिक खाटीक पुढे म्हणाले ,१९७८ साली महाराष्ट्रातल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सलग ५४ दिवस संप करून आपल्या मागण्यांसाठी मोठे आंदोलंन उभे केले होते . मात्र त्यावेळच्या सरकारने त्यांच्या मागण्यांना न्याय दिला नाही. नंतर काही महिन्यातच सत्तेवर आलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री , सध्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष , खासदार शरद पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखालील पुलोद सरकारने मोठा धाडसी निर्णय घेऊन लाखो शिक्षक , शिक्षकेतर बंधू - भगिनींना न्याय दिला होता .केंद्रिय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता . दर सहा महिन्याने केंद्रिय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढला की तो राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्याचे शरद पवार साहेबांनी स्विकारलेले धोरण आज अखेर कोणत्याही सरकारने बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही . दूरदृष्टीने आणि बहुजन समाजाला विचारात घेऊन शिक्षक बांधवांच्या जीवनात स्थैर्य आणण्यासाठी घेतलेल्या पवारसाहेबांच्या निर्णयाचे आज ही कौतूक केले जाते . तथापि अनेक कार्यकर्ते , शिक्षण क्षेत्रातल्या अनेक लढवय्या तपस्वींच्या त्यागातून शिक्षण क्षेत्राला मिळालेले अधिकार या नव्या येवू घातलेल्या कायद्याने पुढे मिळतील असे वाटत नाही .महाराष्ट्रातील खाजगी शाळेतील कर्मचारी नियमावली १९८१ च्या नियम ७ मधील मुद्दा क्र .१ व २ मध्ये दुरुस्ती व अनुसूची ' क ' रद्द करण्यासंदर्भात शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले असून या अनुषंगाने राज्यातून हरकती मागविल्या आहेत . या प्रस्तावीत बदला विरोधात संपूर्ण राज्यातील प्राथमिक , माध्यमिक , रात्रशाळा, अध्यापक महाविद्यालये , उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक , शिक्षकेतर कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत . शासनाच्या या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली असून राज्यभर मोठे आंदोलन उभे केल्याशिवाय हा प्रस्तावीत बदल शासन मागे घेईल असे वाटत नाही .   
    
शिक्षण क्षेत्रात अस्वस्थता निर्माण करणारा हा भविष्यातला निर्णय म्हणजे शिक्षण क्षेत्रातील काळा निर्णय ठरू शकेल .१९७९ पासून सुरू असलेली प्रचलीत व्यवस्था बदलून सध्याचे शासन शिक्षण क्षेत्र अस्थिर करू पहात आहे . भविष्यात शिक्षक म्हणून कोणीही काम करणार नाही अशी तरतूद शासन स्तरावरून केली जात असल्याचे दिसते. काही सत्ताधारी समर्थक शिक्षक आमदारांना हाताशी धरून शासन हा नवा बदल आणू पहात आहे . या प्रस्तावीत बदलाने या शासनाचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत हे परत एकदा सिध्द होणार आहे. या सर्वसाधारण किंवा विशेष बदलामुळे शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे महागाई भत्ता , स्थानीक भत्ता , घरभाडे भत्ता यासारखे भत्ते शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दयायचे किंवा नाही याचा अधिकार राज्य शासनाला मिळणार आहे . या प्रस्तावीत बदलामुळे शिक्षण क्षेत्रासाठी वेगळा आयोग सुध्दा प्रस्तावीत होवू शकेल असे वाटते .  या बदलामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्ते यांचे संरक्षण रद्द होणार आहे . महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळातील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती ) विनियमन अधिनियम १९७७ आणि नियम १९८१ मधील तरतुदी रद्द करून शासन शिक्षण क्षेत्राला स्वातंत्र्यापूर्वीच्या सरंजामशाहीत ढकलीत आहे . शिक्षण क्षेत्रात अराजकता माजविणारा हा निर्णय आहे.           
        

  हा बदल फक्त शिक्षण क्षेत्रासाठी असून इतर राज्य शासकीय कर्मचारी केंद्राप्रमाणे वेतन घेणार आहेत त्यामुळे शिक्षण खात्याला भूतकाळात ढकलणारा हा निर्णय ठरू शकतो . राज्य सरकारने प्रस्तावीत केलेला मसुदा जर कोणताही बदल न होता लागू झाला तर राज्य सरकार जे ठरवेल त्याचप्रमाणे वेतन व भत्ते शिक्षक , शिक्षकेतरांना लागू होणार आहेत .विना अनुदानीत शिक्षकांचे नाव पुढे करून सरकार अनुदानीत शाळेतील शिक्षक , शिक्षकेतरांचा पगार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा सुर सर्वत्र आढळतो आहे . अनूदानीत शाळेतील शिक्षकांना मिळणारे लाभ विनाअनुदानीत शाळेतील शिक्षकांना मिळावेत अशी तरतूद कायद्यात करायला हवी परंतू या प्रस्तावीत बदलामुळे शिक्षकांच्या पगार व भत्त्यावर गंडातर येणार आहे .                 
    
राज्याचे नवीन शिक्षणमंत्री संवेदनशील आहेत ते याबाबत शिक्षकांच्या न्याय बाजूने सकारात्मक निर्णय करतील अशी अपेक्षा आहे .सरकारने प्रस्तावीत बदल रद्द केला नाही तर लाखो शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शिक्षकांचे पगार , भत्ते संकटात टाकणाऱ्या प्रस्तावीत नव्या कायद्याविरोधात प्रखर आंदोलनासाठी पुढे यावे , असे ही आवाहन सादिक खाटीक यांनी केले 

-------------------------------------------------------

पंढरीचे सर्वात आधीचे ई-न्युज वेब चॅनल " पंढरपूर  Live " 

तब्बल 45 लाखांहून अधिक वाचकांच्या पसंतीस पात्र ठरलेल्या 

पंढरपूर  Live वर आपली, आपल्या व्यवसायाची जाहिरात द्या.. इफेक्ट बघा..! 

कार्यालय:- शिवयोगी मंगल भवन, लिंक रोड, पंढरपूर, 

जि. सोलापूर 413304

मुख्य संपादक-भगवान गणपतराव वानखेडे  

उपसंपादक - विजयकुमार गायकवाड 

Whats Up -  8308838111, 7083980165 

Mobile- 8149624977

Mail- livepandharpur@gmail.com 

Labels:

Post a Comment

[blogger]

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget